राष्ट्रव्यापी एसआईआर बिहार में सामने आये जोखिमों को दोहरायेगा

बिहार में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा होने के बाद मतदाताओं की कुल संख्या 7.42 करोड़ रह गयी, जो कवायद शुरू होने से पहले की संख्या 7.89 करोड़ में ठीकठाक गिरावट है। इसका मकसद वास्तव में मतदाता सूचियों को साफ-सुथरा बनाना था, लेकिन इस कवायद के दौरान जो देखने को मिला – खासकर जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को इसे ठीक करना पड़ा – उसने एसआईआर को देशभर में विस्तारित करने की आयोग की महत्वाकांक्षा को चिंता का विषय बना दिया है। बिहार की घटनाओं ने मतदाताओं के प्रति एक पूर्व-निर्धारित संदेह का रवैया अपनाने के खतरों के प्रति आगाह किया है। मृत्यु, प्रवासन, दोहराव, और गणना फॉर्म न होने जैसे कथित आधारों पर, मसौदा सूचियों से 65 लाख नाम हटाये जाने के कारण प्रशासनिक रूप से बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन जिस प्रक्रिया द्वारा इन आधारों का इस्तेमाल किया गया वह अपारदर्शी थी। आयोग ने खारिज नामों की कोई समेकित सूची तब तक मुहैया नहीं करायी और न सार्थक पूर्व नोटिस उपलब्ध कराये, और न अलग-अलग मामलों के लिए कारण नत्थी किये, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इन ब्योरों के लिए जोर नहीं दिया। रिपोर्टों ने इंगित किया कि महिलाओं के नाम अनुपात से ज्यादा तादाद में हटाये गये हैं, जो इस कवायद के सटीक होने पर सवाल खड़े करता है। अब भी, आयोग ने यह खुलासा नहीं किया है कि मसौदा और अंतिम सूचियों के बीच 3.66 लाख नाम क्यों हटाये गये, फॉर्म 6 से नाम जोड़े जाने का विभाजित ब्योरा (स्प्लिट) क्या है और कथित विदेशी नागरिकों की वह तादाद कितनी है जिसकी वजह से यह पूरी कवायद की गयी। इस तादाद पर धुंध की चादर से हौवा खड़े किये जाने का खतरा है। आयोग ने व्यापक रूप से प्रचलित पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करने से भी मना कर दिया। उसने जन्म प्रमाणपत्र और जाति व निवास के कागजात सहित जो दस्तावेज मांगे वे ज्यादातर गरीबों, अनपढ़ों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के पास नहीं हैं।