सोनम वांगचुक को जेल में रखकर बातचीत करना वैध नहीं होगा

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जाना और भाजपा तथा सरकार द्वारा उन पर की गई आरोपों की बौछार, संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख में हालात और बिगड़ने का संकेत है। वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर नागरिक समाज समूहों (सिविल सोसाइटी) की तरफ से एक आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जो 24 सितंबर को हिंसक हो उठा। जैसा कि सरकार और पुलिस कर रही है, हिंसा के लिए उन पर दोष मढ़ना नासमझी भरा और तथ्यों के उलट है। यह उन मुद्दों, जिनके चलते अशांति फैली है, पर गौर करने का कोई बढ़िया तरीका नहीं है। वांगचुक इस उम्मीद में 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केंद्र – शासित प्रदेशों (यूटी) में विभाजित करने के केंद्र के फैसले के समर्थक रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और इसके बाद छठी अनुसूची में शामिल करके इसकी देशी संस्कृति एवं विरासत की रक्षा की जाएगी। भाजपा ने कम से कम छठी अनुसूची के सवाल पर सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताई थी। लद्दाख को केंद्र-शासित प्रदेश के रूप में अलग करने के बाद के घटनाक्रमों ने एक उलट रूख अख्तियार कर लिया, जिससे वहां की मूल आबादी अलग-थलग महसूस कर रही है। केंद्र ने बातचीत शुरू की और 27 मई, 2025 को नागरिक समाज समूहों के साथ एक अस्थायी समझौता किया, जो अस्पष्ट कारणों से टूट गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों और केंद्र के बीच अविश्वास की खाई बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्र अब बातचीत जारी रखने की योजना बना रहा है, जबकि वांगचुक जोधपुर की जेल में बंद हैं।